वनसंरक्षक अपयशी ठरले; मालेगावचा परिसर वाळवंटाच्या उंबरठ्यावर

वनसंरक्षक अपयशी ठरले; मालेगावचा परिसर वाळवंटाच्या उंबरठ्यावर

गोकुळ निकम /मालेगाव
नाशिक पूर्व वन उपविभागांतर्गत येणाऱ्या मालेगाव तालुक्यात अवैध वृक्षतोड, वनजमिनीवरील अतिक्रमण, मुरूम-वाळू चोरी आणि लाकूड तस्करी यांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. ३३ हजार हेक्टर वनजमिनीत प्रत्यक्ष जंगल केवळ दीड ते दोन हजार हेक्टरवर उरले आहे, हे वास्तव थेट वन विभागाच्या अपयशावर बोट ठेवणारे आहे.
ताहाराबाद, सटाणा, देवळा, कळवण, नांदगाव, चांदवड या वनपरिक्षेत्रांमध्ये दिवसाढवळ्या अवैध वृक्षतोड सुरू आहे. याचा थेट परिणाम वन्यजीवांवर होत असून, वन्यप्राणी शहर व शेतीकडे पलायन करत आहेत. मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढतो आहे, पण जबाबदार यंत्रणा मात्र गप्प आहे.

सॉमील चालतात, नियम मात्र कागदावर!
मालेगाव तालुक्यात ४१ सॉमील, १५० हून अधिक लाकूड प्रक्रिया उद्योग आणि १०० पेक्षा जास्त सायजिंग युनिट्स कार्यरत आहेत. मात्र यांना दस्तान डेपो परवाना सक्तीचा नसल्याने वन विभागाचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथून येणाऱ्या लाकडावर हॅमर मार्क नाही, लाँगिंग लिस्ट नाही—म्हणजेच हे लाकूड अवैध वृक्षतोडीतूनच आलेले, हे उघड आहे.
मग प्रश्न उरतो—
तपासणी यंत्रणा मुद्दाम डोळेझाक करते आहे का?
आर्थिक हितसंबंध आड येतात आहेत का?
अधिकारी बदलले की नियम बदलतात का?
माजी मुख्य वन संरक्षकांनी ठरवून दिलेल्या उपाययोजना आज कागदोपत्रीही दिसत नाहीत. मालेगावचा स्वतंत्र उपविभाग संपवून नाशिक पूर्व उपविभागात विलीन केल्यापासून परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे.
उपवनसंरक्षकांचे दौरे कागदावर, पण प्रत्यक्ष जंगलात ते कधीच दिसत नाहीत.
वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात नसतात, सहाय्यक वनसंरक्षक कायम नाशिकला, आणि कर्मचारी नेमणूक क्षेत्रात फिरकत नाहीत.ही अवस्था म्हणजे प्रशासकीय अनागोंदीचा कळस आहे.

नंबर प्लेट काढलेली वाहने, तरीही कारवाई नाही!
अवैध लाकूड वाहतूक करताना गाड्या ताडपत्रीने झाकल्या जातात, नंबर प्लेट काढून टाकल्या जातात, प्रदूषण करणारी जुनी वाहने मोकाट धावतात. तरीही परिवहन विभागाची तपासणी शून्य. हे दुर्लक्ष नाही, तर संरक्षण आहे, असा संशय निर्माण होतो.

झाडे कापली जातात, पण रोपे मरतात!
दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चून वृक्षलागवड होते, पण संवर्धन नाही. एक डेरेदार झाड वाचवणे म्हणजे १०० रोपे लावण्याइतके महत्त्वाचे असते, हे वन विभाग विसरलेला दिसतो. गुरेचारणामुळे नैसर्गिक जंगलनिर्मिती थांबली आहे. आंबा, चिंच, जांभूळ, निंब दिसेनाशी झालेत.
निंब वृक्षतोडीला परवानगी दिल्याशिवाय लाकूड येते तरी कुठून?
७/१२ वर नोंद नसताना मालकी लाकूड तोडीची परवानगी कशी दिली जाते?
रोड रुंदीकरणाच्या नावाखाली इतकी झाडे कशी कापली जातात?

आता नाही थांबलो, तर उद्या वाळवंट!
आज तापमान ४५ अंशांच्या आसपास पोहोचले आहे. आज कारवाई नाही, तर उद्या मालेगाव वाळवंट होईल, हे सांगायला तज्ज्ञांची गरज नाही.
…………
आता केवळ कठोर कारवाईच हवी

‘अवैध वृक्षतोड रोखायची असेल तर
अवैध लाकूड आढळलेल्या सॉमील एक वर्षासाठी सील, पुन्हा गुन्हा झाल्यास परवाना कायमचा रद्द
एका झाडासाठी ५ लाख दंड व सश्रम कारावास
सर्व झाडांसाठी तहसीलदार परवानगी सक्तीची
३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच ठिकाणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या
सॉमील, सायजिंगची संयुक्त इन-कॅमेरा तपासणी
मालेगावसाठी स्वतंत्र शस्त्रधारी भरारी पथक
वन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नेमणूक क्षेत्रात राहणे बंधनकारक
शेवटचा इशारा
या मागण्यांवर तातडीने समाधानकारक कारवाई न झाल्यास “आमरण उपोषण” हाच पर्याय उरेल. मालेगावची वनसंपदा, वन्यजीव आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी आता संघर्ष अटळ आहे.
— निखिल बाळासाहेब पवार
आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समिती