पक्षांतराचा बर्म्युंडा ट्रॅन्गल: उध्वस्त राजकारणाचा उदयकाल”

पक्षांतराचा बर्म्युंडा ट्रॅन्गल: उध्वस्त राजकारणाचा उदयकाल”

सन २०१९ ते २०२४… राजकारणाची ही पंचवार्षिक आठवतेय ना? राजकीय भूकंप म्हणजे काय असते हे पक्के ठसवून देणारी ही राजकारणाची पाच वर्ष.युद्धात आणि प्रेमात सारं काही माफ असतं असे म्हणतात. आणि राजकारण तर घनघोर युद्ध बनलं आहे. मग आहे वरवर असंभव वाटणाऱ्या गोष्टी घडत गेल्या तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय आहे. भूतकाळात देखील राजकीय उलथा पालथ करणाऱ्या घटना घडल्या आहेत. आणि भविष्यातही घडतील, अशी दिशा सांगते. म्हणूनच या पाच वर्षात घडलेल्या घटनांचे वर्णन न भूतो न भविष्यती असे करता येणार नाही. एकूणच सारा काही संभ्रम व्यापून असलेलं हे राजकारण राजकीय निरीक्षक, भविष्यवेत्ते आणि टिकाकारांनाही भोवळ आणणारे आहे. बर्मुडा ट्रॅन्गलमध्ये सापडलेल्या हतबल प्राण्यासारखी अवस्था राजकीय भाष्य करणाऱ्या विद्वानांची झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्यांच्या साठी राजकारण करायचं ती भोळी भाबडी जनता मात्र पावसाळ्यात दिसणाऱ्या पैसा नामक अळी सारखी तडफड करीत आहे.
असो, त्या पाच वर्षानंतर झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल, एव्हढे बहुमत मिळाले,मात्र राजा हरिश्चद्रांच्या भूमिकेत जाऊन भाजप नेतृत्वाने सोबत असलेल्या शिवसेना राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले.आणि महाराष्ट्राची गाडी आता विकासाच्या रुळावर एका विशिष्ट वेगाने धावत राहील असा विश्वास मतदारांच्या मनात निर्माण झाला. मात्र अलीकडच्या काळात सुरु असलेले पक्षांतर या विश्वासावर संशय घेऊ लागले आहे.

उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद लाभलेलं सरकार – जे अनैसर्गिक युतीच्या जोरावर सत्तेत आलं – ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ नावाच्या तात्कालिक कागदी सामंजस्यावर आधारलेलं.अशी टीका ज्यांनी केली तेच खरं तर या सत्तेच्या सावळ्या गोंधळाला जबाबदार धरावे लागतील.

कोविडसारखा महाभयंकर काळ सुरू झाला आणि राज्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा मात्र जणू देवीच्या चरणी साकार झाल्या. या दरम्यान सत्ता गेली, दुसरं सरकार आलं – आणि एक नवीन ‘नैसर्गिक’ युती जन्माला आली. शिंदे-फडणवीस सरकारचा तो क्षण म्हणजे सत्तेच्या सर्व मर्यादा झुगारून दिलेलं राजकारणाचं नवं गणित होतं.

आता बारसं झाल्यानंतर देखील पुन्हा सत्तेचा पाळणा हलू लागला आहे.त्याचे पडसाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नक्कीच उमटणार, यात शंका नाही.

या पार्श्वभूमीवर नाशिकचं राजकारणही तापलं आहे. कोणी पक्ष सोडतोय, कोणी नवीन गोटात उडी घेतोय – आणि कार्यकर्त्यांना काय करावं, हेच समजेनासं झालंय. पत्रकारांच्या लेखण्या गरम झाल्या, विश्लेषकांचं डोकं गरगरलं. पण जनतेला मात्र आता या प्रकारांची सवय झाली आहे.
नाशिक या ना त्या कारणाने नेहमी चर्चेत असणारा जिल्हा आहे. – कधी एमडी , कधी खुनाच्या बातम्यांत, कधी निष्क्रिय प्रशासनाच्या गाफील कारभारात. आणि कधी सरळ सरळ अवैध धंद्यांमुळे!कधी भुमाफियांशी प्रशासनाने केलेल्या सलगीमुळे.
पण प्रश्न राहतो तोच – हे सगळं नेमकं का घडतंय?

बलाढ्य बहुमत असतानाही पक्षफुटी का?
मोदी नावाची जादूची कांडी असूनही पराभवाची भीती का?
की हा फक्त सत्ताधाऱ्यांचा फाजील आत्मविश्वास?
या दोन्ही शक्यता असतील, पण एक गोष्ट नक्की – त्याचे दुरगामी परिणाम होणार.

आज जनता शांत आहे – पण ती मूर्ख नाही.
तिला सगळं समजतंय.
“ज्यांच्याविरोधात लढता आलं नाही, त्यांच्याशी सत्तेसाठी जुळवून घेणं?” – हाच प्रश्न आता जनतेच्या मनात आहे.
कुंभमेळ्याचे राजकारण, आणि त्या गंगेत हात धुणारे सगळेच – कोणाच्या खांद्यावर कोणाची बॅग, हेच समजेनासं झालंय.

सत्तेची ‘रसद’ आज कुबेराच्या माकडाकडे आहे, आणि त्याच्या डोळ्याच्या एका इशाऱ्यावर लट्टूप्रमाणे फिरणारे नेते देशाच्या भाग्याचा खेळ खेळत आहेत.

जनतेचं काय?
ती ४० रुपये किलो मेथीच्या भाजीसाठी हतबल आहे.
शाळा, कॉलेज, वैद्यकीय खर्च, लग्नं, पर्यावरणीय प्रश्न – याचं ओझं तिच्या खांद्यावर.
राजकीय विचारसरणी, पक्षनिष्ठा, समाजहित – हे शब्द आता शब्दकोशापुरतेच उरले आहेत.

आणि या सगळ्या गोंधळात, काही लोक मात्र मजेत आहेत.
“अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी…
आपका क्या होगा, जनता?”

—📝 क्रमशः…

—

✦ वाचकांसाठी प्रश्न:

तुम्हाला काय वाटतं — पक्षबदल ही नैतिक अधोगती आहे की राजकीय अपरिहार्यता?

या सत्तास्पर्धेचा खरा परिणाम जनतेवर कसा होतो, याची जाणीव आपण ठेवतो का?

निवडणूक म्हणजे विकास की सत्तेची मांडवली?
………

Comment कळवा…