व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता ! मागण्या मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे लेखी आश्वासन ; आझाद मैदानासह राज्यात सुरू होतं साखळी उपोषण
व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता !
मागण्या मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे लेखी आश्वासन ;
आझाद मैदानासह राज्यात सुरू होतं साखळी उपोषण
मुंबई (प्रतिनिधी) :
महाराष्ट्रासह देशभरातील पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या महाराष्ट्रातील लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. शासनाने आज सर्व मागण्या मंजूर करीत असल्याचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. त्यामुळे राज्यातील पत्रकारांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे.
गेल्या अनेक दिवसापासून राज्यभरामध्ये सर्व तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय, माहिती अधिकारी कार्यालय आणि आज मुंबईमध्ये आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या आंदोलनाची मुख्यमंत्र्याच्या लेखी आश्वासनानंतर सांगता झाली. गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू असलेले हे उपोषण मागे घेण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच आज दुपारी हे उपोषण सोडवण्यासंदर्भात सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी तथा माध्यम सल्लागार विनायक पात्रुडकर माहिती उपसंचालक आणि मुख्यमंत्र्याचे जनसंपर्क अधिकारी अनिरुद्ध अष्ठपुत्रे यांनी आज आझाद मैदानावर उपोषण स्थळी येऊन व्हॉईस ऑफ मीडियाचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे, प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के , मुख्य संयोजक तथा कार्याध्यक्ष योगेंद्र दोरकर यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले लेखी पत्र सुपूर्द केले. व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या आंदोलनामध्ये एकूण १३ मागण्या प्रामुख्याने ठेवण्यात आल्या होत्या. या मागण्या मंजूर झाल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने सांगण्यात आले. काही मागण्या संदर्भामध्ये समिती गठीत करून त्यावर विचार केला जाणार आहे. तर काही मागण्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले. मागील एका वर्षापासून व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या वेगवेगळ्या मागण्या संदर्भामध्ये मागणी करण्यात आली. मात्र या मागणीकडे शासनाने सातत्याने कानाडोळा केला. मागच्या आठवड्यामध्ये राज्यभरात व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या वतीने ३४२ ठिकाणी आंदोलन झाली. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हॉईस ऑफ मिडियाच्या शिष्टमंडळाला बैठकीसाठी बोलवले. मी मागण्यांवर सकारात्मक विचार करतो तुम्ही आंदोलन करू नका, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांची होती. मात्र व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जोपर्यंत या मागण्या संदर्भामध्ये सरकारच्या वतीने लेखी आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन व आंदोलनाचे टप्पे असेच सुरू राहतील अशी भूमिका घेतली होती. त्याच आंदोलनाचा टप्पा म्हणून आज आज पासून आझाद मैदानावर व्हाईस ऑफ मीडियाचे राज्यभरातून आलेल्या पदाधिकाऱ्याने उपोषण सुरू केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः दुपारी हे उपोषण सोडवण्यासाठी येणार होते. पण दिल्लीच्या पुरस्कार सोळावा उपस्थित राहण्यासाठी अचानकपणे जावं लागल्यामुळे त्यांनी सल्लागार विनायक पात्रुडकर, अष्टपुत्रे यांना हे आंदोलन सोडण्यासाठी पत्र घेऊन पाठवले. त्या पत्रामध्ये व्हाईस ऑफ मीडियाच्या मागणी संदर्भामध्ये आणि केलेल्या आंदोलनासंदर्भामध्ये स्पष्ट उल्लेख करून पत्रकारांसाठी सरकार सदैव कटिबद्ध आहे. असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या आंदोलनामध्ये राज्यभरातून पदाधिकारी सहभागी झाले होते. पत्रकारांना मिळालेला न्याय हा व्हाॅईस ऑफ मीडियाच्या प्रत्येक पदाधिकारी सदस्य पत्रकारांचा असल्यास मीडियाचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांनी आंदोलनाच्या समारोपाप्रसंगी सांगितले. भर पावसात राज्याच्या कानाकोपऱ्यामधून आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के कार्याध्यक्ष तथा मुख्य संयोजक योगेंद्र दोरकर यांनी आभार मानले.
……..
या आहेत प्रमुख मागण्या:
१) विधानसभा निवडणुकीत, सणवार, उत्सव या काळात यादीवरील सर्व छोटे दैनिक, सर्व साप्ताहिक, लोकाभिमुख असलेल्या न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चॅनलला पण देण्यात याव्यात. सर्वांना समान न्यायाने जाहिरातीचे वाटप करण्यात यावे. २) शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिराती दैनिकाप्रमाणे साप्ताहिकांनाही देण्यात याव्यात. वर्गवारीनुसार अन्याय करण्यात येऊ नये. ३) आर. एन. आय. कडून नवीन नियमावलीनुसार लादण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. रेल्वे प्रवासासाठी अधिस्वीकृती धारकांना पुन्हा सवलत सुरू करावी. ४) २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना द्वैवार्षिक तपासणीतून वगळण्यात यावे. तसेच २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वर्धापन दिनाची विशेष जाहिरात देण्यात यावी. ५) टीव्हीमध्ये काम करणाऱ्या स्टींजर, पत्रकारांचा मानधना संदर्भातला ठोस निर्णय घ्यावा. एका बातमीसाठी चार वर्षापूर्वी एक हजार रुपये मिळायचे, आता दोनशे रुपये मिळतात. ६) टीव्हीच्या टीआरपी स्पर्धेमुळे टीव्हीत काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण आहे. याचे कारण टीआरपी आहे. टीआरपीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करण्यात यावी आणि टीव्हीत काम करणाऱ्या पत्रकाराला वाचवावे. ७) वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणाऱ्या छोट्याशा मानधनावर पत्रकारांचे घर चालत नाही, त्यामुळे या मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भामध्ये कमिटी स्थापन करावी. त्या कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे. सध्या असलेल्या आयोगाचे नियम कोणीही पाळत नाही. ८) पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्यासंदर्भामध्ये असणारी कमिटी, तसेच अधिस्वीकृती कमिटी संदर्भामध्ये असणारा जुना जीआर रद्द करून नवीन जीआर तयार करावा. राज्यात चांगले काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांना ‘त्या’ कमिटीवर काम करण्यासंदर्भामध्ये संधी द्यावी. ९) सर्वच वृत्तपत्रांचे २५ टक्के जाहिरात दर सरसकट वाढवून देण्यात यावेत. कलर जाहिरातींचा प्रीमियमही वाढून देण्यात यावा. १०) सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या बाबतीमध्ये शासनाने नियमावली ठरवून द्यावी. ११) काळाप्रमाणे डिजिटल मीडियाने आपले पाऊल जोरदार टाकलेले आहे. जे न्यूज पोर्टल, न्यूज यूट्यूब चॅनल लोकाभिमुख, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत, त्यांना शासनाच्या यादीवर घेण्यात येऊन त्यांना शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात. १२) सेवानिवृत्ती योजनेची वाढवलेली रक्कम येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी. जे जे श्रमीक आहेत त्यांना राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा.
या प्रमुख मागण्या आहेत
फोटो ओळ: व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या आंदोलनाची सांगता मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी तथा माध्यम सल्लागार विनायक पात्रुडकर, माहिती उपसंचालक आणि मुख्यमंत्र्याचे जनसंपर्क अधिकारी अनिरुद्ध अष्ठपुत्रे यांनी आज आझाद मैदानावर उपोषण स्थळी येऊन व्हॉईस ऑफ मीडियाचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे, प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के, मुख्य संयोजक तथा कार्याध्यक्ष योगेंद्र दोरकर आणि पदाधिकारी यांना मुख्यमंत्री यांनी दिलेले लेखी पत्र सुपूर्द केले.
…….