“सुरक्षेची जबाबदारी की व्यवस्थेचा माज?” संगमनेरच्या घटनेतून उभे राहिलेले गंभीर प्रश्न

“सुरक्षेची जबाबदारी की व्यवस्थेचा माज?”

संगमनेरच्या घटनेतून उभे राहिलेले गंभीर प्रश्न

कुमार कडलग /नाशिक

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथे घडलेला विद्यार्थिनीच्या छेडछाडीचा प्रकार आणि त्यानंतर पोलिसांकडून झालेली मुजोरी याकडे केवळ एक घटना म्हणून पाहून चालणार नाही. हा प्रकार आपल्या समाजातील दोन गंभीर वास्तवांना उघडे करते. महिलांची ढासळलेली सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या संवेदनशीलतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह.

भर दुपारी, परीक्षा देण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या एका विद्यार्थिनीचा काही गावगुंडांनी पाठलाग करत छेडछाड केली. ही बाब जितकी संतापजनक आहे, तितकीच चिंताजनक बाब म्हणजे घटनेनंतर उपस्थित झालेल्या पोलिसांनी ग्रामस्थांवर केलेली अरेरावी. अशा घटना आता अपवाद राहिलेल्या नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी, दिवसाढवळ्या, शिक्षणासाठी निघालेल्या मुलींनाही सुरक्षितता नाही. हे वास्तव धक्कादायक आहे.

या घटनेत स्थानिक ग्रामस्थांनी दाखवलेली तत्परता ही कौतुकास्पद आहे. त्यांनी आरोपींना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. म्हणजेच, समाज अजूनही अन्यायाविरुद्ध उभा राहण्याची ताकद राखून आहे. पण याच ठिकाणी प्रश्न उभा राहतो, ज्यांनी कायद्याला मदत केली, त्यांनाच जर पोलिसांकडून दमदाटी सहन करावी लागत असेल, तर पुढच्या वेळी कोण उभं राहील?

पोलिसांची भूमिका येथे सर्वाधिक वादग्रस्त ठरते. “तुमचा काय संबंध?” असा प्रश्न जर नागरिकांना विचारला जात असेल, तर तो केवळ प्रश्न नाही; ती मुजोर अधिकार मानसिकतेची व्याधी आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेने नागरिकांना भागीदार मानण्याऐवजी त्यांच्याशी संशयाने किंवा दडपशाहीच्या सुरात बोलणे ही चिंतेची बाब आहे.

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी वडगाव पान येथे घडलेला ऍसिड हल्ल्याचा प्रकार अजूनही ताजा आहे. त्या प्रकरणातील आरोपी अजूनही फरार आहे. म्हणजेच, जिथे खऱ्या अर्थाने पोलिसी यंत्रणेची ताकद आणि तपास कौशल्य दाखवण्याची गरज आहे, तिथे अपयश दिसते; आणि जिथे नागरिकांनी पुढाकार घेतला, तिथे त्यांनाच रोखले जाते. हा विरोधाभास अस्वस्थ करणारा आहे.

समाज आणि पोलीस यांच्यातील नातं हे परस्पर विश्वासावर उभं असतं. नागरिकांनी गुन्हेगारांना पकडून दिलं, माहिती पुरवली, सहकार्य केलं, तर पोलिसांनी त्यांचा सन्मान राखायला हवा. कारण शेवटी कायदा केवळ कागदावर चालत नाही; तो लोकांच्या सहभागानेच प्रभावी होतो.

महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ पोलिसांचा किंवा प्रशासनाचा नाही, तर संपूर्ण समाजाचा आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, यंत्रणांची जबाबदारी कमी होते. उलट, अशा घटनांमध्ये पोलिसांनी अधिक संवेदनशील, तत्पर आणि ठोस कारवाई करणं अपेक्षित असतं. फरार आरोपीला लवकरात लवकर अटक करणे, पीडितेला मानसिक आधार देणे, आणि परिसरात विश्वास निर्माण करणे ही किमान अपेक्षा आहे. खरा प्रश्न असा आहे की गुन्हेगारांना रोखण्याची भीती निर्माण होईल की मदत करणाऱ्या नागरिकांनाच भीती वाटेल? जर दुसरं वास्तव बनत असेल, तर ती कोणत्याही समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे.

संगमनेरची ही घटना एक इशारा आहे. प्रशासनाने याकडे केवळ एका गुन्ह्याच्या चौकटीत न पाहता, व्यवस्थेतील उणिवा ओळखून त्यावर काम करण्याची गरज आहे. अन्यथा, “मुली सुरक्षित आहेत का?” हा प्रश्न पुढेही अनुत्तरितच राहणार आणि त्याची किंमत संपूर्ण समाजाला चुकवावी लागणार.

दुनियायदारी won’t lie